अब केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म हुआ। उनके लिए बहुत बड़ी ख़ुशखबरी हैं। केंद्रीय मंत्री आश्विनी वैष्णव ने 8वां वेतन की घोषणा की हैं। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन का, कब से इंतजार कर रहे थे। 8वें वेतन के लागू होते ही, कर्मचारियों की सैलेरी में काफी हद तक इजाफा होगा। इससे 49 लाख कर्मचारी, 68 लाख पेंशन भोगियो को फायदा होगा।
8वां वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता हैं। वेतन आयोग का प्रमुख हिस्सा फिटमेंट फैक्टर हैं। जो, की पेंशन वृद्धि की सीमा और पेंशन को निर्धारित करता हैं। इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता हैं। सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन 20 प्रतिशत से बढ़कर 30-35 प्रतिशत तक बढ़ सकता हैं। इस वेतन का उद्देशय केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियो के वेतन और भत्ते की सरंचना में संशोधन की प्रक्रिया हैं। कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारियो का मानना है, की फ़िलहाल के सिस्टम को ज्यादा न्याय संगत बनाना हैं। साथ ही इसे व्यवहारिक बनाने की जरूरत हैं।
8वां वेतन आयोग कुछ इस प्रकार हैं-
- पेंशन संशोधन जिसमे न्यूनतम पेंशन 9000 रुपए से बढ़कर सीधे 22000 या 25000 रुपए तक हो सकती हैं।
- कुछ सूत्रों की अनुसार बेसिक सैलेरी 18000 रुपए से बढ़कर 35000 हो सकती हैं।
- इसमें महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, यात्रा भत्ता आदि की गणना 8 वें वेतन पर आधारित होगी।
- जो पेंशनभोगी 2800 या 4200 ग्रेड पे के तहत सेवानिवृत हुए थे। उनकी पेंशन में भी उसी के अनुपात में वृद्धि हो सकती हैं।
- नये वेतन के अनुसार सरकार के 10 साल पुराने एक नियम में बदलाव होने की संभावना हैं।
- 8वें वेतन के लागू होने पर महंगाई भत्ता को 60 से 61% यानि एक प्रतिशत बढ़ाकर महंगाई भत्ते को बेसिक सैलेरी में मर्ज कर दिया जाएगा।
- महंगाई भत्ता को नई और बड़ी हुई बेसिक सैलरी पर कैल्कुलेट किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी।
- बेस ईयर में भी बदलाव किया जा रहा हैं। यह बदलाव एक दशक के बाद देखने को मिलेगा और कर्मचारियों के कुल वेतन में भी वृद्धि होगी।
- 8वां वेतन एक बड़ा अपडेट हैं। 1 जनवरी 2026 को बेस ईयर बनाया जाएगा। इससे महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाएगा।
कम्यूटेड पेंशन
कम्यूटेड पेंशन जिसमे कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होता हैं। तब उसे पेंशन का एक हिस्सा एक साथ लेने का भी चुनने का विकल्प दिया जाता हैं। इसी को कम्यूटेड पेंशन भी कहते हैं। 8वें वेतन के अनुसार जो पेंशन कर्मचारियों को 15 साल पुरे होने के बाद मिलती थी। अब वह अवधि घटा कर 12 साल कर दी गयी हैं। नेशनल काउंसिल की कैबिनेट सचिव की बैठक में यह मांग रखी गयी थी। कयोकि 15 साल की अवधि बहुत अधिक हो जाती हैं। और यह अधिक होने के कारण आर्थिकरुप से नुकसान दायक भी हैं। इससे कर्मचारियों के आर्थिक स्थिती में भी बदलाव देखने को मिलेंगा। रिटायर्ड कर्मचारियों को अब पूरी पेंशन मिलने में बदलाव देखने को मिलेगा।